हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार

शिमला. शिक्षकों की ओर से प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं को सम्मानित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार “हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार” शुरू करने जा रही है. इसके तहत अध्यापकों एवं हेड ऑफ स्कूल को सम्मानित किया जाएगा.

इस योजना के अंतर्गत दो विभिन्न श्रेणियों में सामान्य श्रेणी और जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के 24 अध्यापकों को सम्मानित किया जाना है. इसके अलावा 6 विशेष पुरस्कार भी दिए जायेंगे. हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पर विशेष पुरस्कारों के लिए अध्यापकों को चुना जाएगा. योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत अध्यापकों को स्मृति चिन्ह, मेडल, हिमाचली टोपी, शॉल, प्रशस्ति पत्र और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा.

शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए शुरू की जाने वाली योजना का उद्देश्य अध्यापन के क्षेत्र में युवाओं की रूचि को बढ़ाना, गुणात्मक शिक्षा को प्रेरित करना और समाज में शिक्षकों को सर्वोच्च स्थान दिलाना है. इससे विद्यालयों में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा योजना का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में विषय आधार के बजाय शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के परिणामों, रचनात्मकता और इनोवेटिव योगदान को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना भी है.

राज्य सरकार 24 राज्य पुरस्कारों के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और इनावेशन को बढ़ावा देने के लिए 6 विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगी. इन विशेष पुरस्कारों के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) मेें कार्यरत्त अध्यापक भी इसके पात्र होंगे.

31 मार्च 2024 तक कार्यरत्त शिक्षक इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे. शिक्षक 30 जुलाई तक विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑफ लाईन माध्यम से नियंत्रकों द्वारा उप-निदेशकों को आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जिला स्तरीय समिति आवेदन की जांच करेगी. विभाग की ओर से गठित विशेष मूल्यांकन टीम के माध्यम से पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा. जिला स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों में से दो आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति को भेजेगी. राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रत्येक आवेदक को एक प्रस्तुति देनी होगी.