केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी. वहीं, फैमिली पेंशन 60% मिलेगी. सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी. अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो यूपीएस के तहत उसे प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी.
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीएस से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी, सभी कर्मचारियों को मिलेगी पूरी पेंशन – UPS

Unified Pension Scheme for govt employees: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीएस से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 25 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी. वहीं, फैमिली पेंशन 60% मिलेगी. सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी. अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक काम करता है तो यूपीएस के तहत उसे प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके पांच स्तंभ हैं- 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, 60 प्रतिशत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, 10,000 प्रतिमाह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान.”

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की सैलरी का 60 प्रतिशत, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10000 रुपये प्रति माह, सुनिश्चित पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन महंगाई राहत, और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ मिलेंगे.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस से लाभ होगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चयन करने का विकल्प होगा.