आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गनाइज़र वीकली ने अपने नवीनतम संस्करण में, दक्षिणी राज्यों पर परिसीमन के संभावित प्रतिकूल राजनीतिक प्रभाव पर विपक्ष की चिंताओं को प्रतिध्वनित किया है

पत्रिका में प्रकाशित एक संपादकीय जनसंख्या वृद्धि से जुड़े क्षेत्रीय और धार्मिक असंतुलन दोनों को चिह्नित करता है और एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की मांग करता है।
“क्षेत्रीय असंतुलन एक और महत्वपूर्ण आयाम है जो भविष्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। पश्चिम और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों के संबंध में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आधार पर संसद में कुछ सीटें खोने का डर है।”

जनगणना के बाद जनसंख्या बदल जाती है, इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की आवश्यकता है कि जनसंख्या वृद्धि किसी एक धार्मिक समुदाय या क्षेत्र पर असमान रूप से प्रभाव न डाले, जिससे सामाजिक-आर्थिक असमानताएं और राजनीतिक संघर्ष हो सकते हैं,
जनगणना के बाद दक्षिणी नेताओं को यही डर है, जो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि जनगणना और परिसीमन 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद शुरू होगा।
परिसीमन का अर्थ है नवीनतम जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया। इसमें इन सदनों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में प्रावधान है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या के साथ-साथ क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इसका विभाजन प्रत्येक जनगणना के बाद फिर से समायोजित किया जाएगा।