हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आईडी मामले को लेकर विक्रमादित्य सिंह के बयान से उपजे विवाद पर अब सुक्खू सरकार ने अपना रुख साफ किया है

हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर उपजे विवाद के बाद अब सुक्खू सरकार ने अपना रुख साफ किया है. सरकार की ओर से प्रवक्ता ने साफ किया है कि स्ट्रीट वेंडर्स के नाम लिखने के आदेश को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. सरकार इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट में मंथन करेगी.

हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर सरकार ने कहा है कि इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं. जिसके हर पहलू पर पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ने विक्रेताओं की ओर से अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान को प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है. प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगी. इस पर निर्णय लेने से पहले सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा.

प्रवक्ता ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का गठन किया गया है. जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा कमेटी का सदस्य बनाया गया है.